कैबिनेट बैठक: मोदी सरकार ने बदला HRD मिनिस्ट्री का नाम, नई शिक्षा नीति को भी दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच आज (29 जुलाई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मोदी सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 

#WATCH Live from Delhi - Cabinet briefing by Union Ministers Prakash Javadekar & Ramesh Pokhriyal. https://t.co/hgXYU79Mmy

— ANI (@ANI) July 29, 2020

कैबिनेट के फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उम्मीद है देशवासी इसका स्वागत करेंगे।

Other features include graded academic, administrative and financial autonomy of institutions and a single regulator for all higher education, working under a self-disclosure based transparent system for approvals in place of numerous 'inspections': Government of India pic.twitter.com/cmCfU3TZ8j

— ANI (@ANI) July 29, 2020

कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एक से ज्यादा प्रवेश और एग्ज़िट का प्रावधान शामिल है।

E-courses will be developed in regional languages; virtual labs will be developed and a National Educational Technology Forum (NETF) is being created: Government of India pic.twitter.com/mvzMlzCXGs

— ANI (@ANI) July 29, 2020

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे ने बताया, मल्टिपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल बाद डिग्री दी जाएगी।

34 साल बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी
बता दें कि, इसी साल फरवरी में जारी किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षकों और अन्य सुविधाओं के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाई जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर में ​प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने बताया था, मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम (Apprenticeship Programme) शुरू किया जाएगा।

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