डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने अपने नौ वकीलों का तकरीबन 50.19 लाख रुपये का भुगतान रोक दिया है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और नलीन कोहली के नाम भी शामिल हैं। यह कदम जनरल एडमिस्ट्रेशन कमेटी (जीएसी) में शिकायत होने के बाद लिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंनदर सिंह हैं।

यह फैसला जीएसी के तीन पेज के आदेश के बाद लिया गया है जिसमें मनिनंदर के अलावा दो अन्य सदस्य- सुनील यादव और रजनी अब्बी के हस्ताक्षर हैं। ये तीनों केंद्र सरकार द्वारा नामित किए गए लोग हैं। ऑफिस के आदेश में लिखा है, डीडीसीए के कानूनी रिटेनर ने भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात को माना है। उन्होंने कहा है कि डीडीसीए द्वारा किसी तरह का गलत भुगतान नहीं किया जाएगा। इसिलए यह सलाह दी गई है कि समिति ने 13.09.2020 के बाद किसी तरह की मंजूरी नहीं दी है इसलिए किसी भी तरह का भुगतान डीडीसीए द्वारा नहीं किया जाएगा।

आदेश में लिखा है, समिति इस बात से हैरान है कि 13.09.2020 को हुई शीर्ष परिषद की बैठक में जो सदस्य मौजूद थे, उन्होंने भुगतान के लिए चेक तैयार किए जो डीडीसीए की शीर्ष परिषद के आदेश का उल्लंघन है। यह साफ है कि जो चेक दिए गए हैं उनका भुगतान रोका जाए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं कि इस तरह के कोई फैसले नहीं लिए जाएं। वहीं एक सूत्र ने बताया कि जीएसी के आदेश से पहले एक चेक का भुगतान हो चुका है। उन्होंने आईएएनएस से कहा, हां, एक चेक का कैश करा लिया गया है वो भी तब जब बैंक को इन वकीलों का भुगतान रोकने के लिए आदेश मिल चुका था। बैंक मैनेजर के खिलाफ वित्त मंत्रालय में शिकायत दर्ज हो चुकी है।

नौ वकीलों में से एक ने कहा है कि उन्हें तो यह नहीं पता कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। आईएएनएस ने जब मनिंदर से बात करने की कोशिश की तो उनके ऑफिस से किसी और ने फोन उठाया और कहा कि वह अपना मोबाइल ऑफिस में भूल गए हैं। जीएसी ने सिर्फ भुगतान नहीं रोका है, बल्कि उन चेक के भुगतान को भी रोक दिया है जो नई कानूनी समिति की मंजूरी के बिना दिए गए थे। इस समिति में भी यह तीनों- मनिंदर सिंह, यादव और अब्बी हैं। जीएसी ने बैंक में हस्ताक्षर के अधिकारों में भी बदलाव किया है और यादव को इसकी जिम्मेदारी दे दी है।



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DDCA stopped payment of 9 lawyers
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