डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की बुधवार को सरकार के साथ 10वें दौर की बातचीत होगी। ये बैठक पहले 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर भी आज सुनवाई करेगा।
बता दें कि पिछले 50 से ज्यादा दिनों से दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान और सरकार के बीच अब तक नौ दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वो वापस नहीं जाएंगे। वहीं कृषि ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि किसान अगली बैठक मेंकानून पर क्लॉज वाइज चर्चा करेंगे और सरकार को बताएंगे कि वे कानूनों को निरस्त करने के अलावा क्या चाहते हैं?
उधर, किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया है। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने रविवार को कहा था कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इस दौरान सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा होगा। साथ ही वो आउटर रिंग रोड पर मार्च करेंगे। इसके लिए हजारों ट्रैक्टरों को तैयार किया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने साफ किया कि ये रैली राजपथ से बहुत दूर होगी, ऐसे में आधिकारिक गणतंत्र दिवस समारोह में कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा।
दिल्ली पुलिस ने इस ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा कार्यक्रम है। आंदोलन के नाम पर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने इस रैली पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह पुलिस के ऊपर है कि वह इसकी अनुमति देती है या नहीं।
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