National Education Policy: पीएम मोदी आज कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित, बताएंगे नई शिक्षा नीति के फायदे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (7 अगस्त) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे कॉन्क्लेव में उच्च शिक्षा पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों (Reforms in Higher Education) पर आयोजित इस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। सम्मेलन में इस बात पर जोर देगा कि, भारत के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव से युवाओं को क्या लाभ होगा।

शिक्षा मंत्रालय और UGC आयोजित कर रहा सम्मेलन
इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे- समग्र, बहु-विषयक एवं भविष्य की शिक्षाएं, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

शिक्षण संस्थानों के प्रमुख भी लेंगे हिस्सा  
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा।

गौरतलब है कि, केंद्रीय कैबिनेट देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे चुकी है। इससे पहले शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया और 1992 में संशोधित किया गया था। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति द्वारा तैयार किए गए एनईपी 2019 और उस पर प्राप्त हितधारकों की प्रतिक्रियाओं और सुझावों के आधार पर इसे तैयार किया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, नई शिक्षा नीति के लिए सलाह की प्रक्रिया जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। 33 चिन्हित किए गए विषयों पर बहुआयामी परामर्श प्रक्रिया में ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक जमीनी स्तर पर परामर्श हासिल किए गए। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक व्यापक, समयबद्ध, भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई।

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PM Narendra Modi address Conclave on Transformational Reforms in Higher Education National Education Policy

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